Who Does Not Participate In Presidential Elections?

नमस्ते! आपने पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारतीय चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है. मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन नहीं.

सही उत्तर

राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं.

विस्तृत व्याख्या

भारत में, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है. राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) के माध्यम से होता है. यह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है. चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं:

राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?

राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित लोग या प्रतिनिधि भाग लेते हैं:

• संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य:

  • लोकसभा (House of the People): लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं.
  • राज्यसभा (Council of States): राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं.

• राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य:

  • विधानसभाएं (Legislative Assemblies): भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं.

• दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य:

  • संविधान (70वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं.

राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है?

अब हम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं:

1. संसद के मनोनीत सदस्य:

   • लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत दो सदस्य (एंग्लो-इंडियन समुदाय से, हालांकि यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है) और राज्यसभा में 12 सदस्य (कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत) राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. वे केवल सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव जैसी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है.

2. राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य:

   • कुछ राज्यों की विधान परिषदों (Legislative Councils) में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं. इसी तरह, यदि किसी राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है (यह प्रावधान भी अब अधिकतर राज्यों में समाप्त कर दिया गया है), तो ऐसे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं.

3. विधान परिषदों के सदस्य:

   • जिन राज्यों में विधान परिषदें (Legislative Councils) हैं, उनके सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं. राष्ट्रपति का चुनाव केवल विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, विधान परिषदों द्वारा नहीं.

4. संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल:

   • हालांकि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इन संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, यदि वे निर्वाचित नहीं हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और महत्व

राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' (System of Proportional Representation by means of the single transferable vote) कहा जाता है. इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो.

• मतों का मूल्य: प्रत्येक सांसद और विधायक के वोट का एक निश्चित मूल्य होता है, जो उनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है. विधायकों के वोटों का मूल्य राज्य की जनसंख्या और राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि सांसदों के वोटों का मूल्य सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है.

• समानुपातिक प्रतिनिधित्व: इसका अर्थ है कि निर्वाचित प्रतिनिधि उसी अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधित्व करते हैं जिस अनुपात में वे अपने निर्वाचक मंडलों (जैसे विधानसभा या संसद) में करते हैं.

• एकल संक्रमणीय मत: मतदाता अपनी वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को मत देते हैं. यदि किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता में बहुमत नहीं मिलता है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को आगे की वरीयता के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है.

यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा चुने जाएं जो सीधे या परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए हैं. मनोनीत सदस्यों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वे सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं.

क्यों मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते?

मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं.

• लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: राष्ट्रपति, देश का कार्यकारी प्रमुख होने के नाते, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए, उनके चुनाव में केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हों.

• निष्पक्षता: मनोनीत सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा या सरकार की सलाह पर किया जाता है, इसलिए वे राष्ट्रपति के चुनाव में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा सकते. उन्हें राष्ट्रपति के प्रति पक्षपाती माना जा सकता है.

• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है.

मुख्य बिंदु

• राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं.
• दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं.
• संसद के मनोनीत सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा दोनों में) राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते.
• राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते.
• विधान परिषदों के सभी सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते.
• यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही हो.

मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत व्याख्या आपके प्रश्न का उत्तर देने में सहायक होगी! यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो पूछने में संकोच न करें.